
भारत सरकारले उच्च शुद्धतायुक्त चाँदी ९सिल्भर० आयातमा कडाइ गरेको छ । भारतको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको विदेश व्यापार महानिर्देशनालयले शुक्रबार नयाँ सूचना जारी गर्दै केही प्रकारका चाँदी आयातलाई ‘रिस्ट्रिक्टेड’ अर्थात् प्रतिबन्धित श्रेणीमा राखेको हो ।
‘नोटिफिकेशन नम्बर १७/२०२६–२७’ अनुसार ९९।९ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शुद्धता भएको चाँदी बारको आयात अब भारतीय रिजर्भ बैंकको नियम तथा विशेष नीतिगत सर्तअन्तर्गत मात्र गर्न पाइनेछ । यो व्यवस्था तत्काल लागू गरिएको सूचनामा उल्लेख छ ।
विदेश व्यापार ९विकास तथा नियमन० ऐन, १९९२ तथा विदेश व्यापार नीति, २०२३ अन्तर्गत सरकारले आटिसी एचएस कोड ७१०६९२२१ र ७१०६९२२९ मा पर्ने चाँदीजन्य वस्तुको आयात नीति संशोधन गरेको हो ।
यसअघि खुला श्रेणीमा रहेको केही चाँदीजन्य आयात अब ‘रेस्ट्रिक्टेड’ सूचीमा परेपछि आयातकर्ताले अतिरिक्त स्वीकृति तथा नियामकीय प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । भारत सरकारले पछिल्लो समय बहुमूल्य धातुको आयात नियन्त्रण, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन तथा अवैध कारोबार रोक्न विभिन्न कदम चालिरहेको छ ।
नयाँ निर्णयले विशेषगरी चाँदी कारोबार, उद्योग तथा वित्तीय क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने अनुमान गरिएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बहुमूल्य धातुको मूल्य उतारचढाव भइरहेका बेला भारतले आयात व्यवस्थापनलाई थप कडाइ गर्न खोजेको देखिन्छ । भारत विश्वकै ठूलो चाँदी उपभोक्ता तथा आयातकर्ता राष्ट्रमध्ये एक हो । नयाँ व्यवस्थाले नेपालसहित भारतसँग चाँदी कारोबार गर्ने क्षेत्रीय बजारमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।












समाचार
कारोबार साढे ४ अर्बमा सीमित, १६६ कम्पनी घट्दा नेप्से सामान्य करेक्सनसहित बन्द।
किन लाग्छन प्रहरीको गोली कम्मरभन्दा माथि? सुनसरीदेखि जेन्जी आन्दोलनसम्म उठ्दै गम्भीर प्रश्न:
नेपालले सुरु गर्यो सुरुङमार्गको नयाँ युग, नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग औपचारिक रूपमा उद्घाटन
शेयर बजारमा ३३ अंकको गिरावट: २७०० को विन्दुमा थामियो नेप्से, ६ अर्ब माथिको कारोबार
एमाले–नेकपा बीच प्रदेश सरकारको नयाँ सत्ता समीकरण, पाँच प्रदेशको नेतृत्व टुंगियो
विद्यार्थी आन्दोलनको चर्को दबाबपछि भारतीय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानद्वारा राजीनामा
नेप्सेमा हरियाली: सूचक १४.१७ अंकले उकालो, कारोबार ४ अर्ब ६९ करोड नाघ्यो
गाउँ–गाउँमा संगठन, जनतामाझ विश्वास: त्रिपुरासुन्दरी–२ मा श्रम संस्कृति पार्टीको नयाँ सुरुआत
सरकारले घुँडा टेक्यो : व्यापक विरोध पछि निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३% समता कर फिर्ता
राजनीतिक बहसभन्दा जनजीविकाको सवाल महत्वपूर्ण